हरियाणा में अब सरकार की गारंटी पर मिलेगा उच्च शिक्षा के लिए लोन, सीएम का शायराना अंदाज...
सार
- बजट चर्चा के बाद विपक्ष के सवालों के जवाब में मुख्यमंत्री का शायराना अंदाज।
- सवालों पर सीएम का पलटवार, विपक्ष को दिखाया आंकड़ों का आइना।
- किरण चौधरी ने भी शायराना अंदाज में दिया जवाब, ‘सच के बाजार में झूठ की भी मंडी है’।
विस्तार
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनेाहर लाल ने बजट चर्चा के दौरान आंकड़ों का आइना दिखा विपक्ष पर पलटवार किया। इस दौरान उन्होंने शायराना अंदाज में कई बार विपक्ष को निशाने पर भी लिया। सीएम ने कहा कि ‘बहुत मुश्किल है सबको खुश रखना, चिराग जलते ही अंधेरे तो बुझ ही जाते हैं’। इस पर कांग्रेसी विधायक किरण चौधरी ने भी शायराना पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ‘सच के बाजार में झूठ की भी मंडी है, मगर बाहर लिखा है सच बोलो।’
दरअसल, सीएम बजट चर्चा के दौरान विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब दे हरे थे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि किसी भी सरकार का बजट आगामी एक वर्ष के साथ-साथ पिछले वर्ष की चल रही योजनाओं का लेखा-जोखा होता है।
मनोहर लाल ने कहा कि सदन के कुछ सदस्यों द्वारा प्री-बजट चर्चा के लिए बुलाई गई बैठकों को मात्र औपचारिकता बताए जाने पर उन्हें पीड़ा हुई है जबकि यह है कि दो महीने कड़ी मेहनत कर उन्होंने यह बजट तैयार किया है।
बजट अभिभाषण में हर विभाग को शामिल होना जरूरी नहीं, वित्त वर्ष 2014-15 के कांग्रेस सरकार के बजट अभिभाषण में 33 विभागों का जिक्र किया गया था, जबकि वित्त वर्ष 2020-21 के बजट अभिभाषण में 38 विभागों का जिक्र किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर विपक्ष का संशय तत्कालीन वित्त मंत्री हरमोहिंद्र सिंह चट्ठा द्वारा प्रस्तुत किये गए वित्त वर्ष 2014-15 की प्रति दिखाकर उसमें से आंकड़ों का जिक्र करके दूर कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पीड़ा है कि उन्हें सदन में इधर से उधर बिठा दिया है।
दरअसल, सीएम बजट चर्चा के दौरान विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब दे हरे थे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि किसी भी सरकार का बजट आगामी एक वर्ष के साथ-साथ पिछले वर्ष की चल रही योजनाओं का लेखा-जोखा होता है।
मनोहर लाल ने कहा कि सदन के कुछ सदस्यों द्वारा प्री-बजट चर्चा के लिए बुलाई गई बैठकों को मात्र औपचारिकता बताए जाने पर उन्हें पीड़ा हुई है जबकि यह है कि दो महीने कड़ी मेहनत कर उन्होंने यह बजट तैयार किया है।
बजट अभिभाषण में हर विभाग को शामिल होना जरूरी नहीं, वित्त वर्ष 2014-15 के कांग्रेस सरकार के बजट अभिभाषण में 33 विभागों का जिक्र किया गया था, जबकि वित्त वर्ष 2020-21 के बजट अभिभाषण में 38 विभागों का जिक्र किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर विपक्ष का संशय तत्कालीन वित्त मंत्री हरमोहिंद्र सिंह चट्ठा द्वारा प्रस्तुत किये गए वित्त वर्ष 2014-15 की प्रति दिखाकर उसमें से आंकड़ों का जिक्र करके दूर कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पीड़ा है कि उन्हें सदन में इधर से उधर बिठा दिया है।
सीएम ने कहा कि वर्ष 2005 से 2014-15 के बजट अनुमान 81.92 प्रतिशत तक पूरे हुए थे, जबकि वर्ष 2015-16 का बजट अनुमान 109 प्रतिशत तक पूरा हुआ। विपक्ष द्वारा प्रदेश पर ऋण भार बढ़ाए जाने को भी गलत बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली कंपनियों का लगभग 27000 करोड़ रुपये का घाटा 75 प्रतिशत उदय स्कीम के तहत मौजूदा सरकार द्वारा अपने खातों में लेने से प्रदेश पर ऋण भार बढ़ गया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015-16 से उदय स्कीम का प्रत्यक्ष रूप से बजट पर असर रहा है। अब जुलाई, 2019 के बाद इसकी अंतिम किस्त पूरी हो गई है।
अचानक कैसें बढ़ा बिजली घाटा, होगी जांच
मुख्यमंत्री कहा कि वर्ष 1999 में भी हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड के घाटे को इसी तरह सरकार ने अपने खातों में लिया था और उसके बाद बिजली निगमों की कंपनियां बनी। वर्ष 1999 में 414 करोड़ रुपये घाटा था, जो निरंतर बढ़ता रहा और यह वर्ष 2015-16 में 34600 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। वर्ष 2015-16 में उदय स्कीम आने के बाद इसका 50 प्रतिशत घाटा अर्थात 17300 करोड़ रुपये सरकार ने अपने खातों में लिया और बाद में हर वर्ष 25 प्रतिशत के घाटे को पूरा किया गया, जो जुलाई, 2019 तक पूरा हो गया।
अचानक कैसें बढ़ा बिजली घाटा, होगी जांच
मुख्यमंत्री कहा कि वर्ष 1999 में भी हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड के घाटे को इसी तरह सरकार ने अपने खातों में लिया था और उसके बाद बिजली निगमों की कंपनियां बनी। वर्ष 1999 में 414 करोड़ रुपये घाटा था, जो निरंतर बढ़ता रहा और यह वर्ष 2015-16 में 34600 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। वर्ष 2015-16 में उदय स्कीम आने के बाद इसका 50 प्रतिशत घाटा अर्थात 17300 करोड़ रुपये सरकार ने अपने खातों में लिया और बाद में हर वर्ष 25 प्रतिशत के घाटे को पूरा किया गया, जो जुलाई, 2019 तक पूरा हो गया।
मुख्यमंत्री ने सदन को इस बात से अवगत करवाया कि वित्त वर्ष 2010-11 में बिजली कंपनियों का घाटा 6505 करोड़ रुपये था, जो अचानक वित्त वर्ष 2011-12 में बढ़कर 19708 करोड़ रुपये हो गया। उन्होंने कहा कि यह भी एक आश्चर्यचकित तथ्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले की जांच करवाई जाएगी कि अचानक एक साल के अंतराल में यह वृद्धि कैसे हुई।
उन्होंने कहा कि उनके पास वर्ष 1966 से लेकर वर्ष 2020-21 तक के बजट के आंकड़े उपलब्ध हैं और वे एक-एक तथ्य पर गहनता से गए हैं और यदि किसी सदस्य को आपत्ति है तो वह किसी भी कोर्ट या जांच एजेंसी के पास जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2018-19 में राज्य की सकल घरेलू उत्पाद दर 7.5 प्रतिशत थी, जबकि वर्ष 2019-20 में यह बढ़कर 7.7 प्रतिशत हुई और उन्हें आशा है कि राज्य की सकल घरेलू उत्पाद दर वर्ष 2020-21 में इससे भी अधिक होगी।
वर्ष 2005 से वर्ष 2014 तक के 10 वर्षों के कार्यकाल के दौरान लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) द्वारा प्रदेश में सड़कों के निर्माण पर 2572 करोड़ रुपये खर्च किये गए थे, जबकि हमारी सरकार ने वर्ष 2015 से वर्ष 2020 तक 4992 करोड़ रुपये खर्च किये। इसी प्रकार, आरओबी और आरयूबी पर कांग्रेस सरकार अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में न के बराबर खर्च किये, जबकि हमारी सरकार के कार्यकाल में अब तक इस पर 1062 करोड़ रुपये खर्च किये गए हैं।
उन्होंने कहा कि उनके पास वर्ष 1966 से लेकर वर्ष 2020-21 तक के बजट के आंकड़े उपलब्ध हैं और वे एक-एक तथ्य पर गहनता से गए हैं और यदि किसी सदस्य को आपत्ति है तो वह किसी भी कोर्ट या जांच एजेंसी के पास जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2018-19 में राज्य की सकल घरेलू उत्पाद दर 7.5 प्रतिशत थी, जबकि वर्ष 2019-20 में यह बढ़कर 7.7 प्रतिशत हुई और उन्हें आशा है कि राज्य की सकल घरेलू उत्पाद दर वर्ष 2020-21 में इससे भी अधिक होगी।
वर्ष 2005 से वर्ष 2014 तक के 10 वर्षों के कार्यकाल के दौरान लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) द्वारा प्रदेश में सड़कों के निर्माण पर 2572 करोड़ रुपये खर्च किये गए थे, जबकि हमारी सरकार ने वर्ष 2015 से वर्ष 2020 तक 4992 करोड़ रुपये खर्च किये। इसी प्रकार, आरओबी और आरयूबी पर कांग्रेस सरकार अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में न के बराबर खर्च किये, जबकि हमारी सरकार के कार्यकाल में अब तक इस पर 1062 करोड़ रुपये खर्च किये गए हैं।
आटे में मिलावट के आरोपों की सरकार जांच कराएगी
हरियाणा में फोर्टिफाइड आटे में मिलावट के आरोपों की सरकार जांच कराएगी। डिपो धारकों पर नारायणगढ़ से कांग्रेस विधायक शैली गुर्जर ने प्रश्नकाल के दौरान इस आटे में मिलावट करने के आरोप लगाए थे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने उनके सवाल का जवाब देते हुए कहा कि आटे में किसी प्रकार की कोई मिलावट की शिकायत नहीं मिली है। भारतीय खाद्य सुरक्षा के मानदंडों के अनुरूप पूरी तरह से जांच उपरांत आटे को डिपो में वितरण के लिए भेजा जाता है। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश के किसी विशेष डिपो की शिकायत है तो उसकी जांच करवाई जाएगी।
पीजीआई चंडीगढ़ की सर्वे रिपोर्ट के आधार पर अंबाला जिले के नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर गेहूं के स्थान पर फोर्टिफाइड आटा के वितरण की शुरूआत की गई थी। अब प्रदेश के पांच अन्य जिलों में भी फोर्टिफाइड आटे का वितरण करवाया जा रहा है। सर्वे के अनुसार प्रदेश की महिलाओं में खून की कमी पाई गई थी और उसके उपरांत फोर्टिफाइड आटा वितरित करने का निर्णय लिया था। उन्होंने बताया कि फोर्टिफाइड आटे में फोलिक एसिड और आयरन की पूरक पोषण के रूप में मिलाया जाता है।
सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में भाग लें विधायक
उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सभी विधायकों से आह्वान किया है कि वे हर तीन महीने में जिला सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में अवश्य हिस्सा लें ताकि वे सरकार के संज्ञान में सड़क सुरक्षा से सम्बंधित मामले ला सकें और उन पर त्वरित कार्रवाई हो। दुष्यंत चौटाला ने सदन को अवगत करवाया कि पुलिस पैट्रोलिंग के वाहनों में अग्नि सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था होती है और सड़कों पर आमतौर पर झाडियों में आग लगने की संभावना उस समय बढ़ जाती है जब किसान अपने खेतों में फसल अवशेष जलाते हैं। उन्होंने किसानों से भी आह्वान किया कि वे फसल अवशेष न जलाएं और इसके एवज में सब्सिडी का लाभ उठाएं।
पीजीआई चंडीगढ़ की सर्वे रिपोर्ट के आधार पर अंबाला जिले के नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर गेहूं के स्थान पर फोर्टिफाइड आटा के वितरण की शुरूआत की गई थी। अब प्रदेश के पांच अन्य जिलों में भी फोर्टिफाइड आटे का वितरण करवाया जा रहा है। सर्वे के अनुसार प्रदेश की महिलाओं में खून की कमी पाई गई थी और उसके उपरांत फोर्टिफाइड आटा वितरित करने का निर्णय लिया था। उन्होंने बताया कि फोर्टिफाइड आटे में फोलिक एसिड और आयरन की पूरक पोषण के रूप में मिलाया जाता है।
सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में भाग लें विधायक
उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सभी विधायकों से आह्वान किया है कि वे हर तीन महीने में जिला सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में अवश्य हिस्सा लें ताकि वे सरकार के संज्ञान में सड़क सुरक्षा से सम्बंधित मामले ला सकें और उन पर त्वरित कार्रवाई हो। दुष्यंत चौटाला ने सदन को अवगत करवाया कि पुलिस पैट्रोलिंग के वाहनों में अग्नि सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था होती है और सड़कों पर आमतौर पर झाडियों में आग लगने की संभावना उस समय बढ़ जाती है जब किसान अपने खेतों में फसल अवशेष जलाते हैं। उन्होंने किसानों से भी आह्वान किया कि वे फसल अवशेष न जलाएं और इसके एवज में सब्सिडी का लाभ उठाएं।
80 करोड़ से बनेगा शीतला माता मंदिर का गर्भ गृह
गुरुग्राम में शीतला माता मंदिर के गर्भ गृह का निर्माण 80 करोड़ रुपये से होगा। दो बार इसके लिए टेंडर किया गया, लेकिन कोई ठेकेदार नहीं आया। अब टेंडर की शर्तें बदली गई हैं। यह शर्त हटा दी गई है कि जिसने मंदिर बनाया है, वहीं निविदा में भाग लेगा। अब भवन बनाने वाले ठेकेदार भी टेंडर में भाग ले सकेंगे। मार्च में ही टेंडर करने की कोशिश की जाएगी। स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने गुरुग्राम से भाजपा विधायक सुधीर सिंगला के सवाल में यह जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुख्य गर्भगृह के निर्माण का कार्य निविदाओं के आवंटन के 3 वर्ष के भीतर पूरा हो जाएगा। उसके तुरंत बाद श्री शीतला माता की प्रतिमा गर्भगृह में स्थापित कर दी जाएगी। शीतला माता मंदिर के पूर्ण जीर्णोद्वार कार्य पर 167 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
अप्रैल में मिल जाएंगे डॉक्टर
हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि डाक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए 447 नियमित मेडिकल अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। ये मार्च के अंत तक पूरी हो जाएगी, अप्रैल में डॉक्टर मिल जाएंगे। प्रदेश में कार्यरत नागरिक अस्पताल 68, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 128, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 531 और उप स्वास्थ्य केंद्र 2650 हैं। इनमें डॉक्टरों की कमी को पूरा करेंगे। लाडवा से कांग्रेस विधायक मेवा सिंह ने पिपली में सीएचसी बनाने की मांग की, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पिपली में प्रर्याप्त जमीन उपलब्ध होने पर ट्रामा सेंटर बनाने पर विचार किया जाएगा।
सरसों के बीज खरीद का भुगतान सीधा खातों में होगा
हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने कहा कि सरकार किसानों से सरसों के बीज की सुचारू और बाधा मुक्त खरीद करेगी। सरसों के बीज के कुल उत्पादन का 25 प्रतिशत भाग नेफेड खरीदेगा। शेष मात्रा राज्य सरकार खरीदेगी। राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने मंडियों में सड़क, शौचालय, पेयजल, प्रकाश आदि सभी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था की है। 2 मार्च, 2020 तक कुल 3,86,103 किसानों ने 17.20 लाख एकड़ क्षेत्र में सरसों की फसल को कवर करने के लिए ‘मेरी फसल मेरा ब्योरा’ पोर्टल पर पंजीकृत किया है ।सभी किसानों को ई-खरीद पोर्टल के माध्यम से गेट पास दिए जाएंगे। सरसों की खरीद के विरुद्ध भुगतान सीधे किसानों के बैंक खाते में आरटीजीएस, एनईएफटी के माध्यम से होगा।
अप्रैल में मिल जाएंगे डॉक्टर
हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि डाक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए 447 नियमित मेडिकल अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। ये मार्च के अंत तक पूरी हो जाएगी, अप्रैल में डॉक्टर मिल जाएंगे। प्रदेश में कार्यरत नागरिक अस्पताल 68, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 128, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 531 और उप स्वास्थ्य केंद्र 2650 हैं। इनमें डॉक्टरों की कमी को पूरा करेंगे। लाडवा से कांग्रेस विधायक मेवा सिंह ने पिपली में सीएचसी बनाने की मांग की, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पिपली में प्रर्याप्त जमीन उपलब्ध होने पर ट्रामा सेंटर बनाने पर विचार किया जाएगा।
सरसों के बीज खरीद का भुगतान सीधा खातों में होगा
हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने कहा कि सरकार किसानों से सरसों के बीज की सुचारू और बाधा मुक्त खरीद करेगी। सरसों के बीज के कुल उत्पादन का 25 प्रतिशत भाग नेफेड खरीदेगा। शेष मात्रा राज्य सरकार खरीदेगी। राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने मंडियों में सड़क, शौचालय, पेयजल, प्रकाश आदि सभी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था की है। 2 मार्च, 2020 तक कुल 3,86,103 किसानों ने 17.20 लाख एकड़ क्षेत्र में सरसों की फसल को कवर करने के लिए ‘मेरी फसल मेरा ब्योरा’ पोर्टल पर पंजीकृत किया है ।सभी किसानों को ई-खरीद पोर्टल के माध्यम से गेट पास दिए जाएंगे। सरसों की खरीद के विरुद्ध भुगतान सीधे किसानों के बैंक खाते में आरटीजीएस, एनईएफटी के माध्यम से होगा।
सरकार की गारंटी पर मिलेगा उच्च शिक्षा के लिए लोन
हरियाणा के युवाओं को उच्चत्तर शिक्षा के लिए ऋण लेने के लिए अब किसी अन्य व्यक्ति (कौलेट्रल) की गारंटी बैंक में नहीं देनी होगी। हरियाणा सरकार खुद उस छात्र के लिए बैंक को क्रेडिट गारंटी देगी। जब छात्र पढ़ाई पूरी कर नौकरी पर लग जाएगा, तो उसकी सैलरी को किस्त बनाकर उस बैंक लोन से अटैच कर दिया जाएगा। जिससे वे अपना लोन उतार सकेंगे। यह हरियाणा में स्थित शैक्षणिक संस्थानों के लिए बैंकों द्वारा प्रदान किये गए नियमानुसार निर्धारित ऋणों के लिए लागू होगी।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये घोषणा बुधवार को विधानसभा सदन के दौरान की। सीएम ने एक और घोषणा करते हुए कहा कि नव गठित विदेश सहयोग विभाग के माध्यम से हर वर्ष 500 किसानों, श्रमिकों, अध्यापकों, छात्रों और पंचायती राज तथा शहरी स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों को अध्ययन भ्रमण के लिए विदेशों में भेजा जाएगा ताकि वे वहां की पद्धतियों, तकनीकों व अन्य क्षेत्रों में ज्ञान अर्जित कर सकें। इसी प्रकार, सभी सरकारी कर्मचारी और उनके आश्रित अब फेफड़ों व हृदय प्रत्यारोपण (हर्ट ट्रांसप्लांटेशन) के लिए चेन्नई के अपोलो, एमजीएम तथा ग्लेनिगल्स ग्लोबल हैल्थ सिटी अस्पतालों में ईलाज करवा सकेंगे। इसके अलावा, हृदय प्रत्यारोपण भी यदि मान्य अस्पताल से करवाया जाएगा तो सरकार की तरफ से खर्चे की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
सीएम ने सदन को अवगत करवाया कि भारत सरकार की लोगों के जीवन सुधार के लिए ईज ऑफ लीविंग के मानदंड तैयार करने की योजना प्रस्तावित है और इसको लागू करने के लिए हरियाणा ने अपने इस बजट में प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हरियाणा के युवाओं को प्राईवेट क्षेत्र में 75 प्रतिशत नौकरियां उपलब्ध करवाने के अपने वायदे के अनुरूप आगे बढ़ रही है तथा इसके लिए उद्यमियों से बातचीत चल रही है तथा जिन क्षेत्रों में अब तक कम उद्योग लगे हैं, उन क्षेत्रों में नई औद्योगिक इकाईयां लगाने के लिए उद्यमियों को प्रेरित किया जा रहा है।
सीएम ने कहा कि 26 जनवरी, 2020 से आरम्भ की गई परिवार पहचान पत्र योजना के तहत 12 लाख परिवारों का डाटा एकत्रित हो गया है और इसमें लगभग 60 लाख परिवारों का डाटा एकत्रित करना है। उन्होंने बताया कि अलग से 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं का डाटा संकलित किया जाएगा, जिसमें यह देखा जाएगा कि युवा सरकारी नौकरी में है या स्वरोजगार में है या बेरोजगार है और उसी के अनुसार उसका बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये घोषणा बुधवार को विधानसभा सदन के दौरान की। सीएम ने एक और घोषणा करते हुए कहा कि नव गठित विदेश सहयोग विभाग के माध्यम से हर वर्ष 500 किसानों, श्रमिकों, अध्यापकों, छात्रों और पंचायती राज तथा शहरी स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों को अध्ययन भ्रमण के लिए विदेशों में भेजा जाएगा ताकि वे वहां की पद्धतियों, तकनीकों व अन्य क्षेत्रों में ज्ञान अर्जित कर सकें। इसी प्रकार, सभी सरकारी कर्मचारी और उनके आश्रित अब फेफड़ों व हृदय प्रत्यारोपण (हर्ट ट्रांसप्लांटेशन) के लिए चेन्नई के अपोलो, एमजीएम तथा ग्लेनिगल्स ग्लोबल हैल्थ सिटी अस्पतालों में ईलाज करवा सकेंगे। इसके अलावा, हृदय प्रत्यारोपण भी यदि मान्य अस्पताल से करवाया जाएगा तो सरकार की तरफ से खर्चे की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
सीएम ने सदन को अवगत करवाया कि भारत सरकार की लोगों के जीवन सुधार के लिए ईज ऑफ लीविंग के मानदंड तैयार करने की योजना प्रस्तावित है और इसको लागू करने के लिए हरियाणा ने अपने इस बजट में प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हरियाणा के युवाओं को प्राईवेट क्षेत्र में 75 प्रतिशत नौकरियां उपलब्ध करवाने के अपने वायदे के अनुरूप आगे बढ़ रही है तथा इसके लिए उद्यमियों से बातचीत चल रही है तथा जिन क्षेत्रों में अब तक कम उद्योग लगे हैं, उन क्षेत्रों में नई औद्योगिक इकाईयां लगाने के लिए उद्यमियों को प्रेरित किया जा रहा है।
सीएम ने कहा कि 26 जनवरी, 2020 से आरम्भ की गई परिवार पहचान पत्र योजना के तहत 12 लाख परिवारों का डाटा एकत्रित हो गया है और इसमें लगभग 60 लाख परिवारों का डाटा एकत्रित करना है। उन्होंने बताया कि अलग से 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं का डाटा संकलित किया जाएगा, जिसमें यह देखा जाएगा कि युवा सरकारी नौकरी में है या स्वरोजगार में है या बेरोजगार है और उसी के अनुसार उसका बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।
